सड़कों, पुलों के लिए 6100 करोड़ Loan लेगी Yogi Govt

लखनऊ । प्रदेश सरकार ने कई वर्षो से लम्बित सड़कों व पुलों के कायाकल्प करने की तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में गत दिवस हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रि परिषद की बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर अधूरी सड़कों व पुलों के लिए हुडको से 6100 करोड़ रुपये के कर्ज लिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेसवार्ता में बताया कि पीडब्ल्यूडी ने यह कर्ज अधूरे पड़े पुलों, पुलों के पहुंच मार्गों, ध्वस्त मार्गों के निर्माण करने, उपरिगामी पुलों के निर्माण और सड़कों के चौड़ीकरण के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के लिए लिया है।

श्री शर्मा ने बताया कि इस कर्ज से सड़कों के निर्माण के लिए राजकीय निर्माण निगम को 2600 करोड़, यूपी राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) द्वारा राज्य मागरे के उन्नयन के लिए 2500 करोड़ रुपये और 1000 करोड़ रुपये सेतु निगम को अधूरे पुलों व कार्यों को पूरा करने के लिए दिया जाएगा।

श्री शर्मा ने बताया कि हुडको से कर्ज प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार एवं वित्त विभाग द्वारा गारण्टी प्रदान की जायेगी जो गारण्टी शुल्क रहित होगी। हुडको से कर्ज पर ब्याज दरें, गारण्टी तथा ब्याज के भुगतान आदि के संबंध में वित्त विभाग से निर्णय लिया जाएगा।

श्री शर्मा ने बताया कि जो कंपनी सड़क का निर्माण करायेगी, उसे ही अगले पांच साल तक मेंटीनेंस भी करना होगा। श्री शर्मा ने यह पूछे जाने पर कि क्या पीडब्ल्यूडी का बजट कम होने के कारण सरकार को अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने व अन्य सड़कों के मेंटीनेंस के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है?

इसके जवाब में श्री शर्मा ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। सरकार के पास पीडब्ल्यूडी का 19100 करोड़ रुपये का बजट है। इसमें सड़कों के निर्माण के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है, जिससे जो पुराने प्रोजेक्ट अधूरे लम्बे समय से अधूरे पड़े हुए हैं, उसे पूरा किया जा सके।

पीडब्ल्यूडी के अपर मुख्य सचिव सदाकांत ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के पास 19100 करोड़ का बजट है। इसमें से लगभग 3000 करोड़ का बजट सहयोगी विभागों के लिए होने के बाद 15000 करोड़ पीडब्ल्यूडी के लिए बचता है। यह कर्ज लेने के बाद अधूरे पड़े प्रोजेक्टों को पूरा किया जा सकेगा।

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