मुकेश अंबानी पर MODI  का वार, RIL पर 1700 करोड़ का जुर्माना

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नई दिल्ली। अंबानी—अडानी की सरकार कही जाने वाली भाजपा की मोदी सरकार ने ऐसा काम करने का फैसला लिया है जिससे यह दाग एक ही बार में धुल जाएगा।

सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके पार्टनर्स पर बंगाल की खाड़ी की परियोजना में लक्ष्य से कम गैस का उत्पादन करने के मामले 1700 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है।

यह कार्यवाई वर्ष 2015—16 में कृष्णा—गोदावरी बेसिन के फील्ड डी—6 से लक्ष्य से कम उत्पादन करने के मामले में की गयी है। इसके अलावा 1 अप्रैल 2010 से लेकर 6 वर्ष में इस परियोजना में उत्पादन लक्ष्य से पीछे रहने के चलते कंपनी पर कुल 3.02 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया जा चुका है।

यह जुर्माना परियोजना की गैसतेल की बिक्री से परियोजना-लागत निकालने पर रोक के रूप में है। यह जानकारी पैट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी ने दी।

1700 करोड़ रुपए का जुर्माना
केजी-डी6 परियोजना में आर.आई.एल. के साथ ब्रिटेन की बी.पी. कंपनी और कनाडा की निको रिसोर्सेज शामिल हैं। परिेयोजना का विकास एवं परिचालन वसूलने पर पाबंदी से उत्पादन लाभ में सरकार का हिस्सा बढ़ेगा। अधिकारी ने कहा कि परियोना विकास पर लागत-वसूली की रोक के आध्यार पर सरकार ने अपने हिस्से के लाभ में अतिक्त 17.5 करोड़ डॉलर का दावा किया है।

इस परियोजना के धीरूभाई अंबानी-1 और 3 गैस फील्ड में दैनिक 8 करोड़ घनफुट गैस के उत्पादन के लक्ष्य से साथ परियोजना खर्च की मंजूरी दी गई थी। पर 2011-12 में उत्पादन 3.533 करोड़ घन मीटर, 2012-13 में 2.088 करोड़ घन मीटर तथा 2013-14 में घट कर 97.7 लाख घन मीटर दैनिक रह गया। इस समय यह आर घट कर दैनिक 40 लाख घन मीटर से कम है।

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