C.M. से Ex. MLA’s को प्राप्त सुविधायें बहाल करने का किया अनुरोध

लखनऊ। उत्तर प्रदेश संसदीय संस्थान के अध्यक्ष, मंत्री रामकृष्ण द्विवेदी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से भेंटकर पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों के सचिवालय प्रवेश रोक दिये जाने और पास निरस्त किए जाने से उनके व्याप्त क्षोभ और रोष की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल प्रभाव से उनके पुनः बहाली की मांग की और स्पष्ट किया कि सचिवालय प्रवेश वर्जित होने के कारण उन्हें पेंशन तथा कूपन के सम्बन्ध में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकांश पूर्व विधायकों की पेंशन सचिवालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक से खाते में आहरित होती है।

ऐसी स्थिति में खाता संचालन लगभग असंभव हो गया है। एनेक्सी प्रवेश पर पूर्ण रूपेण रोक लगा देने से सार्वजनिक और राजनीतिक गतिविधियां ठप सी हो गयी हैं और मुख्यमंत्री से भेंट भी असम्भव हो गया है, लोकतंत्र के लिए यह स्थिति घातक सिद्ध हो सकती है।

इसके अलावा श्री द्विवेदी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश के अतिथि गृहों में पूर्व विधायकों के ठहरने की व्यवस्था वर्तमान विधायक की भांति होनी चाहिए। दिल्ली में स्थित उप्र भवन में आवंटन अनुमन्य होने पर भी अत्यन्त जटिल है।

यदि प्रवेश मिल भी गया तो तीन दिन के बाद केवल कमरे का किराया ही नहीं भोजन और चाय का रेट भी दूना हो जाता है। इस बिन्दु पर स्वयं मुख्यमंत्री ने आश्चर्य व्यक्त किया।

उन्होने कहा कि पूर्व विधायकों को वैधानिक रूप से पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है किन्तु दिवंगत की पेंशनभोगी विधवाओं को चिकित्सा सुविधा अनुपलब्ध है। यह सुविधा उपलब्ध कराई जाय और उन्हें पीजीआई में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाय। इन सभी बिन्दुओं पर मुख्यमंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उचित निर्णय लेने का स्पष्ट आश्वासन दिया।

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