रिक्त पदों पर दो महीने में चयन करने के निर्देष

लखनऊ। मुख्य सचिव डाॅ. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने विकासपरक योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में और अधिक तेजी लाने तथा कानून-व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए रिक्त खण्ड विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, कानूनगो, तहसील व कलेक्ट्रेट में कार्यरत कनिष्ठ सहायक, लेखपाल, उपनिरीक्षक (पुलिस), क्षेत्राधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक सहित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स सहित पैरामेडिकल स्टाफ तथा सचिवालय के रिक्त समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों हेतु भेजे गये अधियाचन के अनुसार नियमानुसार भर्ती आगामी 02 माह में नियमानुसार सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।

मुख्य सचिव बुधवार को यहां उप्र लोक सेवा आयोग एवं उप्र अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सम्बन्धित विभागों द्वारा भेजे गये अधियाचन के आधार पर चयन एवं विभागीय डीपीसी यथाशीघ्र कराने हेतु निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सहित राजस्व कार्यालयों में भी रिक्त आशुलिपिक एवं लिपिक संवर्ग के पदों पर नियुक्ति हेतु भेजे गये अधियाचन के अनुसार नियमानुसार चयन की कार्यवाही प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि ग्राम विकास द्वारा विगत 2015 से 2017 तक भेजे गये समय-समय पर अधियाचन के अनुसार लगभग 145 खण्ड विकास अधिकारियों का चयन आयोग द्वारा किया जाना है। इसी प्रकार गृह विभाग द्वारा भेजे गये अधियाचन के अनुसार लगभग 236 पुलिस उपाधीक्षकों के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही तथा लगभग 449 रिक्त पुलिस उपाधीक्षकों के पद पर विभागीय डीपीसी की कार्यवाही लम्बित है। आयोग को भेजे गये अधियाचन के अनुसार लगभग 2354 चिकित्सकों एवं लगभग 04 हजार नर्सेज की भर्ती लम्बित है।

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