कल्याणकारी योजनाओं में छूटे लाभार्थियों का सर्वे कराएगी UP Govt

लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं में छूट गये लाभार्थियों का ग्राम सभाओं के जरिए सर्वे कराकर उन्हें जल्द से जल्द सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करेगी।
इसके अलावा सरकार ने ‘मिर्जापुर-विंध्याचल विकास प्राधिकरण’ का गठन करने तथा पुलिस मैनुअल में संशोधन किए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
यह जानकारी राज्य सरकार के प्रवक्ता स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बुधवार को यहां संवाददाताओं को दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया है।
सिंह ने कहा कि 2011 में सामाजिक-आर्थिक जाति गणना (सोश्यो-इकानामिक कास्ट सेंसस, एसईसीसी) की गयी थी। उसके आधार पर केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि कई कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थी छूट जाते हैं। इनमें आयुष्मान भारत, पेंशन, अंत्योदय राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास योजनाओं सहित केन्द्र और राज्य की कई योजनाएं शामिल हैं।
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने सूबे में एक और विकास प्राधिकरण बनाये जाने को मंजूरी दी है। प्रवक्ता ने बताया कि मिर्जापुर-विंध्याचल विशेष क्षेत्र बनाया गया था हालांकि वहां विकास कार्य तेजी से नहीं हो पा रहे थे इसलिए अब इसे ‘मिर्जापुर-विंध्याचल विकास प्राधिकरण’ बनाया जाएगा।
इसमें नगर परिषद का पूरा क्षेत्र आएगा और 68 राजस्व ग्राम भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में जेई और एईएस बीमारी की रोकथाम के लिए आरोग्य पेयजल योजना को मंजूरी देने के साथ ही पुलिस के मैनुवल में कई संशोधन किए गए।
सिंह ने कहा कि जेई और एईएस बीमारी के लिए मुख्यमंत्री आरोग्य पेयजल योजना के तहत बस्ती के आसपास सात जनपदों और बुंदेलखंड के सात जनपदों में 25 लीटर की क्षमता वाले आरओ लगाए जाएंगे।
पांच साल में 71.5 करोड़ रूपये खर्च कर सभी प्राथमिक विद्यालयों में आरओ की सुविधा मुहैया होगी।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में पुलिस के मैनुवल में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। अब क्लर्क, एकाउंटेंट और गोपनीय सहायक न तो दो शादियां कर सकेंगे और न ही गर्लफ्रेंड रख सकेंगे।
वहीं शामली जिले में बिजली की समस्या को देखते हुए वहां 738.61 करोड रूपये की लागत से 400 किलोवाट का विद्युत सब स्टेशन बनाया जाएगा। इससे शामली के साथ साथ मुजफरनगर और मेरठ के लोगों को भी फायदा होगा।
उन्होंने बताया कि एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने विधायकों को दो करोड़ 40 लाख रूपये की विकास निधि दिये जाने संबंधी प्रस्ताव मंजूर किया। इस रकम में से 40 लाख रूपये तक जीएसटी में जाएगा।
सिंह ने कहा कि मगहर में विकास के लिए 250 लाख रुपये का बजट दिया गया था। अब इसे सोसाइटी के तहत विकसित किया जाएगा। सरकार ने इसमें चार संस्थाओं को पंजीकृत किया है।
एक अन्य फैसले में उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पति या पत्नी या विधवा पत्नी, पति के लिए भत्ता बढ़ाया गया है। इसे 14 हजार रूपये से बढ़ाकर अब 20 हजार रूपये और 15 हजार रूपये किया गया है।
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